मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए, जंगलों में आग की घटनाओं को रोका जाए और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जन शिकायतों का त्वरित समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए, ताकि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, होटल व्यवसायियों और अन्य हितधारकों से समन्वय बनाकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों से कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं बेहतर हों। उन्होंने इसे केवल आस्था से जुड़ा ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़ा विषय भी बताया। यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया, साथ ही यात्रियों की सुविधा, स्वच्छता और मार्गों के सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
ट्रैफिक प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति और वनाग्नि नियंत्रण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए। संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों, निगरानी टीमों और त्वरित कार्रवाई के लिए जनप्रतिनिधियों की जानकारी अपडेट रखने को कहा गया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि गर्मियों में पेयजल की कोई कमी न हो और समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए।
मानसून को देखते हुए सुरक्षा उपायों और जल भराव की आशंकाओं वाले क्षेत्रों में उपचारात्मक कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा गया। साथ ही बाढ़ सुरक्षा से जुड़े कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली गई।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से जनसुनवाई को नियमित करने, तहसील दिवस और बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि नागरिकों को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और ई-सेवाओं का अधिकतम लाभ मिले। कार्यों में देरी करने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए।
बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात भी कही गई। साथ ही, राज्य में संदिग्ध गतिविधियों और बाहरी लोगों पर निगरानी रखने, अवैध अतिक्रमण पर नियमित कार्रवाई करने और अनधिकृत लोगों को सरकारी सुविधाएं देने वाले कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने दोनों मंडल आयुक्तों को निर्देशित किया कि वे फील्ड में जाकर इन निर्देशों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करें और आगामी समीक्षा बैठक से पहले रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपें।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय और सभी जिलाधिकारी मौजूद थे।
