देश

देहरादून। देहरादून में असम राइफल्स मुख्यालय के तत्वावधान में पूर्व सैनिकों की मेगा रैली का आयोजन किया गया। ‘‘जिन्होंने सेवा की, उनकी सेवा’’ पर आधारित इस रैली में राज्य भर के वीरता पुरस्कार विजेताओं, वीर नारियों सहित 900 से अधिक पूर्व…
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देहरादून। आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के दृष्टिगत महापौर सौरभ थपलियाल एवं नगर आयुक्त नमामी बंसल द्वारा नगर निगम परिसर में स्वच्छता वाररुम की स्थापना की गई। स्वच्छता वाररुम में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों की…
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देहरादून। 38वें राष्ट्रीय खेल में लोगों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र रहा शुभंकर ‘मौली’ राष्ट्रीय खेलों के समापन के बाद सीएम आवास पहुंचा। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में मौली का स्वागत किया। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर प्रतीक ’मौली’ (मोनाल पक्षी)…
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देहरादून। पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और परिजनों के लिए स्वास्थ्य देखभाल बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, मेजर जनरल आर प्रेम राज, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, उत्तराखंड सब एरिया ने आज गैर सैन्य स्टेशन विकासनगर…
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देहरादून। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा स्टेट हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर (एसएचएसआरसी) का गठन किया गया है। एसएचएसआरसी न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की ठोस रणनीति…
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देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं एवं जन सामान्य से संबंधित विषयों एवं समस्याओें पर गंभीर हैं। जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित करना डीएम की सर्वाेच्च प्राथमिकता में से एक है। जिसके परिणाम स्वरूप जिला चिकित्सालय…
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देहरादून। हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय और चंपावत में 265 करोड़ के बजट से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रमुख तौर पर होना है। आगामी वित्तीय वर्ष में खेल विभाग ने लगभग दोगुने बजट की मांग की है।38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन…
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देहरादून। राज्य में वनाग्नि की चुनौतियों से समाधान के लिए वनाग्नि की पिछली घटनाओं में आई समस्याओं का ध्यान में रखते हुए आगे की योजनाएं बनाई जाए। वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सभी विभागों के साथ ही सामाजिक संगठनों,…
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देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार ने भू-कानून से पहले पूर्व में कानून के उल्लंघन के मामलों की जिलाधिकारी स्तर पर जांच पूरी हो चुकी है और ऐसी जमीनें राज्य सरकार में निहित होंगी। उत्तराखंड में भू-कानून की मांग लंबे…
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नैनीताल। यूसीसी (समान नागरिक संहिता) के प्रावधानों को व्यावहारिक और असवैधानिक बताने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट द्वारा राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह में उन तमाम बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है जो…
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